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ब्रेकिंग न्यूज – नए धारावाहिकों की शूटिंग का रास्ता हुआ साफ

एफडब्ल्यूआईसीई आईएफटीपीसी और सिंटा और की बैठक में फिल्म और टीवी शूटिंग जल्द शुरू करने पर सहमति बनी

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कर्मचारियों के लिए बीमा ,भुगतान अवधि में कटौती और कोविड 19 को लेकर दिशा निर्देश पालन करने पर आईएफटीपीसी सहमत

मुंबई ,एफडब्ल्यूआईसीई,आईएफटीपीसी और सिंटा  की एक बैठक आयोजित कर फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया और जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करने पर सहमति हुई। इन तीनों संस्थाओं की बुधवार को वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में आईएफटीपीसी ने फिल्म और टीवी निर्माण से जुड़े कर्मचारियों के लिए दो तरह की बीमा मुहैया करवाने पर सहमति व्यक्त की। इसमें कोविड 19 से मौत की स्थिति में 25 लाख रुपए और अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रूपये बीमा का समावेश होगा। इसके आलावा आईएफटीपीसी ने आश्वासन दिया कि शूटिंग के दौरान कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों के भुगतान की समय सीमा को 90 दिन से कम करके 30 दिन किए जाने पर सहमति हुई। बैठक के दौरान आपसी सहमति से सभी समस्याओं को सुलझाने पर सहमति बनी ताकि जल्द से जल्द शूटिंग शुरू हो सके।

बैठक में आईएफटीपीसी ने सिंटा और  एफडब्ल्यूआईसीई के योगदान की सराहना की और फिल्म और टीवी निर्माण से जुड़े कलाकारों,कर्मचारियों के हित के लिए किये गए कार्यों को याद किया। बैठक के बाद घोषणा की गई कि जल्द से जल्द फिल्म और टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू होगी जिससे लोग अपने – अपने घरों में नए धारावाहिको का आनंद ले सकेंगे। बैठक में  आईएफटीपीसी के प्रेसिडेंट साजिद नाडियाडवाला ,सिंटा और एफडब्ल्यूआईसीई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अमित देशमुख ,सांस्कृतिक मामलों के सचिव डॉ संजय मुखर्जी और आदेश बांदेकर का उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया गया। बैठक में एफडब्ल्यूआईसीई के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी,जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे, ट्रेजरार गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव,

टीवी और वेब के चेयरमैन जेडी मजीठिया , आईएफटीपीसी के नितिन वैद्य ,श्यामाशीष भट्टाचार्य और सिंटा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनोज जोशी,वाइस प्रेसिडेंट दर्शन जरीवाला ,सीनियर जॉइन्ट सेक्रेटरी अमित बहल और कार्यकारी समिति के सदस्य संजय भाटिया आदि उपस्थित रहे। इस बैठक में यह तय किया गया कि तीन महीने बाद फिर से पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अगर किसी कंडीशन में बदलाव की जरूरत हुई तो आपसी सहमति से उसपर विचार किया जाएगा।

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